काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण सम्झौता भएर पनि अलपत्र परेका ३५ आयोजना अघि बढाउन कडा चासो देखाएको छ। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र पूर्वाधार विकाससँग सम्बद्ध १० वटै जिल्लाका कार्यालयहरूलाई निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित योजनाहरूमा सुस्त प्रगति देखिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण व्यवसायी र कार्यालय प्रमुखहरूलाई बोलाएर स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन् । उनले साधन–स्रोत र बजेट अभाव नरहेको अवस्थामा पनि काम ढिलाइ गर्ने व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले भने, “काम गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै ढिलाइ गर्ने व्यवसायीहरूलाई निगरानीमा राखिएको छ। अब मिति तोकेर योजनाहरू सम्पन्न गरिनुपर्नेछ, नभए कानुनी कारबाही हुन्छ ।”
दैलेख जिल्लाको माथिल्लो डुङ्गेश्वर-दुल्लु–बेहुली–कालीकोट सडक, साङ्गेताडा विन्द्रासैनी–चामुण्डा सडक, त्रिवेणी-नर्कु–इल सडक, नौमुले–विरुवा, सिद्धान्त–शृङ्गेश्वर, तल्लो करेली पुल, कुइने–जामु–बाबियाचौर-भक्तरी, बड्डीचौर-ब्युरेनी–बाबियाचौर–विद्यापुर, वीरेन्द्रनगर प्लानिङ सहरी सडक र घाटगाउँ–गटु–सालम-कोरलाबास-कुल्लीमोर सडकलगायत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले योजनाहरूको स्वयम् स्थलगत अनुगमन गर्दै विकास खर्च बढाउने र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको बताए। “अब ढिलाइ सहन सकिँदैन,” उनले भने, “स्थानीय जनताले योजना सम्पन्न भएर सेवा पाउनु पर्छ ।”
-1745569687.jpg)
-1744612211.jpg)
