काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको विकट भौगोलिक बनावट, अवसरको अभाव, बेरोजगारी र गरिबीका कारण यहाँका हजारौं नागरिकले रोजगारीका लागि भारतको बाटो समाउँदै आएका छन् । दशैंमा घर फर्किने र त्यसपछि फेरि झोला बोकेर भारत फर्किने यो चक्र कर्णालीका श्रमिकहरूको नियति जस्तै बनेको छ ।
कालिकोट नरहरीनाथ–३ का गणेश न्यौपाने पछिल्लो एक दशकदेखि भारतको बेङ्लोरमा श्रम गर्दै आइरहेका छन् । वर्षदिनमा एकपटक दशैं मनाउन घर फर्किने उनको दैनिकी दशैं सकिएपछि पुनः भारत फर्किने तयारीमा बित्छ । सुरुमा एक्लै काम गर्न थालेका उनले अब श्रीमतीलाई पनि साथमा राखेका छन् । 'एक जनाको कमाइले घर चलाउन र छोराछोरी पढाउन गाह्रो थियो,ू गणेश भन्छन्, ूश्रीमतीसँगै काममा लागेपछि थोरै भए पनि बचत गर्न सकिएको छ ।'
'२० वर्षको पसिना, न फेरेको दैनिकी'
त्यस्तै दैलेख गुराँस गाउँपालिका–६ का आइते नेपालीले विगत २० वर्षदेखि भारतमै मजदुरी गर्दै आएका छन् । तर ती वर्षहरूले न त उनको दैनिकी परिवर्तन गर्न सके न त आर्थिक उन्नति ल्याउन । 'भारत नगए घरमा खान पुग्दैन,' उनी भन्छन्, 'तर भारत गएर पनि जीवन त्यही ठाउँमा घुमिरहेको छ ।'
आफ्नो युवावस्था भारतमै बिताएका दैलेखका देउराम नेपाली अहिले ५० वर्ष लाग्दैछन् । नैनितालमा पर्खाल लगाउने काम गर्दै आएका उनी कहिलेकाहीं निर्माण सामग्री ओसार्ने काम पनि गर्न बाध्य छन् ।
'खेतबारीको उब्जनी ६ महिनालाई पनि पुग्दैन,' उनी भन्छन्, 'गाउँमा केही कमाइ हुने व्यवस्था छैन ।'
भारत जाने श्रमिकहरूलाई कर्णालीमा 'कालापहाडु गएको भनिन्छ - जहाँ जीवनका उज्याला सपना गुम्छन्, र कामको थकानसहित समय बित्छ । कर्णालीका अधिकांश परिवारहरू वर्षमा दुईचोटि भारत नजाने हो भने भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
कालिकोटका रमेश उपाध्याय भारतका विभिन्न सहरमा १५ वर्षसम्म मजदुरी गरेर फर्किए । अब उनी गाउँमै होटल व्यवसाय गर्दै छन् । '१५ वर्षको पसिना परिवारलाई गाँस र कपास त दिइयो, तर बासको अभाव भने उस्तै रह्यो,' उनी भन्छन्, 'अब जे गर्छु गाउँमै गर्छु ।'
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–२ का ध्रुव खनाल १२ वर्षदेखि भारतको हल्द्धानीमा काम गर्दै आएका छन् । दैनिक १६ देखि १८ घण्टासम्म काम गर्दा पनि उनले अपेक्षित कमाइ गर्न सकेका छैनन् । 'जति कमाए पनि तीन दिनको खर्च एक दिनको ज्यालामा गर्नु पर्छ,' उनी भन्छन्, 'घर फर्किँदा प्रायः खाली हात नै फर्किनु पर्छ ।'
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा १६ लाख ८८ हजार जनसंख्या मध्ये ४६ प्रतिशत बेरोजगार छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अनुसार ५ लाख १४ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा छन्, जसमा ८६ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ४२ हजार बढी भारतमै छन् । अधिकांशलाई श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएकाले यो संख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान छ ।
'सरकारी कार्यक्रम, प्रभाव कमजोर'
मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा आए पनि भारततर्फको आप्रवासन घटेको छैन । उत्पादनशील रोजगारीको अवसरको अभाव, औद्योगिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था र सीपयुक्त जनशक्तिको न्यूनता कारण सरकारी कार्यक्रमहरू जनस्तरमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी ३९.५ प्रतिशत छ भने २६.६९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, आवासजस्ता आधारभूत सेवा सुविधाको अभावले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । जसले गर्दा भारतमा श्रम गर्न जानु बाध्यता बन्न पुगेको छ ।
-1745569687.jpg)
-1744612211.jpg)
