काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका बजेटमाथि असहमति जनाउँदै सांसदहरूले ‘एक रुपैयाँ घटाऊ’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रामकुमार राईले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमाथि असहमति जनाउँदै एक रुपैयाँ घटाउने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो।
उहाँले बजेटले स्वदेशी उद्योग र निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो। “स्थानीय मदिरा उद्योगलाई बजारमा लैजान बजेट छैन, जुटमिल, धाकोजस्ता परम्परागत उद्योगलाई सहयोग छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “आधुनिक कृषि औजारको प्रबन्ध छैन, आत्मनिर्भरताका लागि स्पष्ट नीति छैन।”
माओवादी केन्द्रकै सांसद देवेन्द्र पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमा कटौतीको प्रस्ताव गर्दै दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बासिन्दाको सवालमा बजेट मौन रहेको आरोप लगाउनुभयो। “जग्गा दिने भनिए पनि कहाँको दिने भनेर स्पष्ट छैन—खोला किनारको हो कि, मध्यवर्ती क्षेत्रको हो, केही उल्लेख छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
यसैगरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि पाँच वटा मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमाथि एक रुपैयाँ घटाउने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। उहाँले जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने, कृषि उत्पादन र मोहयानी हकका विषयमा सरकारको प्राथमिकता कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
विपक्षी सांसदहरूले बजेटमा जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गम्भीर प्रयास नभएको भन्दै प्रतीकात्मक रूपमा एक रुपैयाँ घटाउने प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।