दैलेख । वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र सडक अवरोधको जोखिम उत्तिकै छ । प्रत्येक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि जनधनको क्षति, बस्ती विस्थापन र यातायात अवरुद्ध हुने खतरा रहेको मौसम पुर्वानुमान शाखाले जनाएको छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
जेठ महिनामै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको दुईपटक बैठक बसिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद गैह्रेले जानकारी दिए । उनले विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक योजना स्वीकृत भइसकेको छ,’उनले भने, ‘उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था मिलाइएको र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।’
यो वर्षको वर्षा याममा कर्णाली नदी किनार क्षेत्रहरू बाढीका हिसाबले उच्च जोखिममा छन् भने महाबु र नौमुले गाउँपालिका लगायतका पहिरो सम्भावित क्षेत्रहरूमा विशेष सतर्कता अपनाउन उनले आग्रह गरे । जोखिम क्षेत्रको पहिचानका लागि स्थानीय तहमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
राहत र उद्धारका लागि तयारी
आपतकालीन योजना निर्माण भइसकेको र विपद् व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । अब राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गतको व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हुने भएको छ । त्यस्तै, संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग थप स्रोतसाधन मागिएको र गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्दै राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गरिएको बताए ।
हाल स्थानीय तहको भूमिका अझै पनि कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै गैह्रेले पछिल्लो समय नयाँ मापदण्डले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको बताए । उनका अनुसार नमूना अभ्यासका माध्यमबाट सचेतना र तयारीलाई अझ सशक्त बनाउने काम भइरहेको छ ।
त्यस्तै दैलेख प्रशासनले सेवा प्रवाहमा समेत सुधार गर्दै आएको छ । प्रशासनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्यले वडाबाट व्यहोरा खुलेको सिफारिस भएपछि छुट्टै निवेदन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको गैह्रेले बताए । साथै, पासपोर्ट फर्म भर्ने झन्झट हटाएर सो सेवा निशुल्क गरिँदै आएको छ । यसले नागरिकलाई सस्तो, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराएको गैह्रेलाको भनाइ छ ।
अन्य सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको र आएको उजुरीको छानबिन गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेलाले जानकारी दिए ।
-1749798736.jpg)
-1745569687.jpg)
-1744612211.jpg)
